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दिल्ली सरकार की ‘हर घर राशन डिलीवरी’ पर केंद्र की रोक के बीच केजरीवाल ने बुलाई समीक्षा बैठक बता दें, इसी बीच दरअसल केजरीवाल सरकार 25 मार्च से ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली में लॉन्च करने वाली थी।

पहले से ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एनसीटी बिल को लेकर तलवारें खिंचीं हुई थी अब एक और योजना को लेकर दोनों सरकारें आमने-सामने हैं। ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ पर केंद्र की रोक के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी योजना पर एक समीक्षा बैठक बुलाई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राशन योजना के डोरस्टेप डिलीवरी (मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना) पर एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली का खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी उपस्थित होंगे। केंद्र सरकार ने कल दिल्ली सरकार की इस योजना को रोक दिया, जिसे 25 मार्च को लॉन्च किया जाना था।

बता दें, इसी बीच दरअसल केजरीवाल सरकार 25 मार्च से ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली में लॉन्च करने वाली थी। जिसे लेकर टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बाबत दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि इस योजना को शुरू ना करें, वहीं इस फैसले के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरु हो गया है । आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है? जानकारी के मुताबिक इसके पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि केंद्र नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्यों को राशन मुहैया कराता है इसलिए इस योजनामें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए ।

आपको बता दें कि राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका ऐलान जनवरी में किया गया था ।

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